चंडीगढ़ तो बस दिखावा है, पंजाब का असली ‘रिमोट’ तो दिल्ली दरबार में है!

वाह! क्या महान खोज की है हमारे राष्ट्रीय मीडिया ने! खबर आई है कि चंडीगढ़ के अलावा भी एक ‘पावर सेंटर’ है जो पंजाब की राजनीति को दिशा देता है। ‘काक-वाणी’ के चतुर पाठक इस खबर पर मंद-मंद मुस्कुरा रहे होंगे। आखिर यह कौन सा बड़ा राज़ है जो मीडिया को अब जाकर पता चला? पंजाब का बच्चा-बच्चा जानता है कि राज्य की गाड़ी भले ही चंडीगढ़ से चलती दिखती हो, पर उसका स्टेयरिंग व्हील और गियर कहाँ से ऑपरेट होते हैं!

चंडीगढ़: सिर्फ चाय-समोसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अड्डा

भोली-भाली जनता को लगता है कि मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ के सचिवालय में बैठकर प्रदेश की तकदीर लिख रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चंडीगढ़ का दफ्तर तो सिर्फ फोटो-ऑप, राजकीय भोज और हंसमुख बयानों के लिए ही बचा है। असली नीतियाँ और अध्यादेश तो उस ‘अन्य पावर हाउस’ में तैयार होते हैं, जहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद ही चंडीगढ़ में फाइलें आगे सरकती हैं। जब दिल्ली दरबार से हुक्म आता है, तभी पंजाब में ‘क्रांति’ का अलार्म बजता है। इसे कहते हैं अद्भुत पॉलिटिकल सिंक्रोनाइजेशन!

‘वर्क फ्रॉम दिल्ली’ का क्रांतिकारी मॉडल

पंजाब की जनता ने सोचा था कि इस बार ‘बदलाव’ आएगा और सत्ता उनके दरवाजे तक पहुँचेगी। बदलाव तो वाकई आया, पर ऐसा आया कि सत्ता राज्य की भौगोलिक सीमा लांघकर सीधे दिल्ली पहुँच गई! इसे कहते हैं राजनीति का आधुनिक ‘वर्क फ्रॉम दिल्ली’ मॉडल। कॉरपोरेट कंपनियों को आम आदमी पार्टी के इस मैनेजमेंट से ट्यूशन लेनी चाहिए कि कैसे 250 किलोमीटर दूर बैठकर पूरे राज्य के शासन को अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री तो केवल ‘ब्रांड एंबेसडर’ हैं, असली सीईओ तो बाहर बैठे हैं।

काक-वाणी का कड़वा सच और सलाह

इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी की जी-हुज़ूरी स्वीकार नहीं की, लेकिन राजनीति का जादू देखिए! आज पंजाब के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चंडीगढ़ में फाइलों का गट्ठा बांधकर दिल्ली के दफ्तरों के बाहर कतार में खड़े नजर आते हैं। काक-वाणी की सीधी सलाह है कि सरकार को अब चंडीगढ़ सचिवालय का फालतू बिजली बिल बचाना चाहिए और उसे म्यूजियम घोषित कर देना चाहिए। जब सारे फैसले दिल्ली से ही होने हैं, तो कम से कम पंजाब के टैक्सपेयर्स का पेट्रोल और हवाई किराया ही बचा लीजिए!


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कागा जी