लंदन का चश्मा और भारत का ‘गर्म’ लोकतंत्र
लंदन के वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर जब बीबीसी के पत्रकार भारत की राजनीति का तापमान नापते हैं, तो उन्हें हर कोने से लोकतंत्र की चीखें सुनाई देने लगती हैं। हाल ही में ‘सीजेपी’ (CJP) और बीबीसी ने अपनी दूरबीन से यह महान खोज की है कि गर्मियों की ‘चुनावी जीत’ के बाद भाजपा सरकार बेचारे, मासूम और अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर भयंकर ‘क्रैकडाउन’ कर रही है। वाह! क्या निष्पक्षता है! काक-वाणी इस अंतरराष्ट्रीय चिंता पर बलिहारी जाती है।
‘समर विक्ट्री’ के बाद का ‘विंटर डिप्रेशन’
अरे भाई, जब चुनावी नतीजे आए थे, तो हमारे देश के पेशेवर आंदोलनकारियों ने सोचा था कि अब तो हर नेशनल हाईवे पर तंबू गाड़ने, मुफ्त का वाई-फाई चलाने और ‘लोकतंत्र बचाओ’ का मौसमी मेला सजाने का पक्का इंतजाम हो गया है। लेकिन भाजपा की सरकार ने शायद इस मुफ्त के मनोरंजन पर थोड़ा लगाम कस दिया। अब बीबीसी को यह बात पच नहीं रही है। उनके हिसाब से अगर सड़क जाम करने वालों को पुलिस सिर्फ ‘कृपया साइड हो जाइए’ भी कह दे, तो वह मानवाधिकारों का हनन और तानाशाही की पराकाष्ठा है। आखिरकार, अगर भारत में सड़कों पर उपद्रव न हो, तो विदेशी मीडिया का दुकान-धंधा कैसे चलेगा?
‘क्रैकडाउन’ या कानून का राज?
पश्चिम के हमारे ‘गोरे ज्ञानियों’ को यह समझ ही नहीं आता कि भारत में आंदोलन अब केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक पार्ट-टाइम करियर बन चुका है। गर्मी आई तो चुनाव का विरोध, ठंड आई तो नीतियों का विरोध! लेकिन जैसे ही प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थोड़ा सख्त होता है, बीबीसी अपनी झोली से ‘सरकारी दमन’ का भारी-भरकम टैग निकालकर चिपका देता है। प्रदर्शनकारियों को लगा था कि ग्रीष्मकालीन राजनीतिक उथल-पुथल के बाद उन्हें पूरे देश की चाबी मिल जाएगी, लेकिन सरकार ने तो नियमों की किताब खोल दी।
काक-वाणी का मुफ़्त परामर्श
काक-वाणी का बीबीसी और उसके मानवाधिकारवादी मित्रों को सीधा संदेश है—इतनी चिंता मत कीजिए। भारत का प्रदर्शनकारी इतना ‘मजबूत’ है कि वह पुलिस के वॉटर कैनन के पानी से नहाकर गरम चाय का लुत्फ उठाता है। कागजी रिपोर्टों से भारतीय लोकतंत्र का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए हे लंदन के विचारकों! अपनी टीआरपी की चिंता करें, भारत की जनता जानती है कि कब सड़क पर उतरना है और कब घर बैठकर चाय-पकोड़े खाने हैं।
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