लोकतंत्र की महान प्रयोगशाला में आपका स्वागत है, जहाँ ‘नागरिक’ नाम के एक विलुप्तप्राय प्राणी को पाँच साल में केवल एक दिन के लिए खोजा जाता है। ‘द इंडिया फोरम’ ने एक भारी-भरकम लेख प्रकाशित किया है— “समावेशन से बेदखली तक”। अरे भाई, इसमें इतना शोध करने की क्या ज़रूरत थी? हमारे देश का सीधा-सा गणित है: जब तक उंगली पर नीली स्याही नहीं लगी, तब तक तुम ‘जनार्दन’ हो, और स्याही सूखते ही तुम ‘कौन हो भाई?’ हो जाते हो।
चुनाव के समय ‘देवता’, बाद में ‘अदृश्य डेटा’
काक-वाणी की पैनी नज़र से देखें तो आज के भारत में नागरिकता कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक ‘सीज़नल डिस्काउंट’ है। चुनाव आते ही चुनावजीवी राजनेता हर गली-कूचे में साष्टांग प्रणाम करते दिखते हैं। उस समय आप महज़ नागरिक नहीं, बल्कि देश के ‘भाग्यविधाता’ होते हैं। आपको मुफ़्त राशन का झोला, 500 रुपये की रेवड़ी और स्वर्णिम भविष्य का रंगीन ब्रोशर थमा दिया जाता है।
लेकिन जैसे ही ईवीएम सील होती है, आपका डिमोशन ‘मालिक’ से सीधे ‘अतिक्रमणकारी’ में हो जाता है। समावेशन (Inclusion) की मियाद सिर्फ़ मतदान केंद्र के दरवाजे तक ही सीमित है।
समावेशन का नया राजनीतिक फॉर्मूला
पुराने ज़माने में नागरिकों को अधिकार मिलते थे—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सवाल पूछने की आज़ादी। अब आधुनिक भारत का नया ‘डिजिटल इंक्लुजन’ मॉडल लागू हो चुका है। अगर आप सरकार की हर नाकामी पर ताली बजाते हैं, तो आप मुख्यधारा में शामिल हैं। लेकिन अगर आपने गलती से अस्पताल के बेड, स्कूल की छत या परीक्षा के पेपर लीक होने पर सवाल उठा दिया, तो बधाई हो! आपका नाम बेदखली (Exclusion) की सूची में दर्ज हो चुका है। अब आप नागरिक नहीं, बल्कि विकास के रास्ते में ‘रोड़ा’ हैं।
लोकतंत्र की काँव-काँव: उंगली की स्याही ही आपकी पहचान
सत्ताधीशों का मानना है कि जनता को ज्यादा अधिकार देकर बिगाड़ना नहीं चाहिए। पाँच साल में एक बार चाय-समोसा खिलाकर आपसे वोट रूपी लगान वसूल लिया गया है। अब बाकी के 1824 दिन शांति से टैक्स भरिए, महंगाई का मज़ा लीजिए और ‘विश्वगुरु’ बनने का ढोल बजाइए।
काक-वाणी का स्पष्ट संदेश है— उंगली की नीली स्याही मिटने से पहले अपनी असली हैसियत समझ लीजिए। जब तक आप केवल ‘वोटर’ बनकर खुश रहेंगे, तब तक ‘नागरिक’ के रूप में आपकी बेदखली का यह उत्सव ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता रहेगा!
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