उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कुछ सबसे तेज चलता है, तो वह है नेताओं का ‘ऑटोमैटिक पॉलिटिकल रिफ्लेक्स’। खबर पूरी आए न आए, आरोप का ड्राफ्ट पहले से तैयार रहता है। हाल ही में वाराणसी में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पैतृक मकान का एक हिस्सा क्या ढहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बिना देर किए अपनी तीखी बयानबाजी की शहनाई बजा दी। उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को ‘संस्कृति विरोधी’ घोषित करते हुए बुलडोजर नीति पर हमला बोल दिया।
बिना रियाज के गा दिया विरोध का बेसुरा राग
अखिलेश भैया को लगा कि हाथ एक शानदार सियासी मुद्दा लग गया है—गंगा-जमुनी तहजीब, संगीत के उस्ताद और उस पर सरकार का कथित अत्याचार! उन्होंने बिना किसी देरी के सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन काक-वाणी का मानना है कि जल्दबाजी में किया गया राजनीतिक रियाज अक्सर बेसुरा हो जाता है। अखिलेश जी यह भूल गए कि हर गिरती हुई ईंट के पीछे लखनऊ का मुख्यमंत्री आवास नहीं होता।
जब वारिस ही निकले ‘बुलडोजर’ के असल ड्राइवर
कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की सफाई सामने आई। पता चला कि इस ‘सांस्कृतिक विध्वंस’ के पीछे न तो नगर निगम था, न ही भाजपा का कोई नेता! मकान का वह हिस्सा उस्ताद के अपने ही वंशजों ने तुड़वाया था, ताकि वहां कोई नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या दुकान बनाई जा सके। यानी मामला विशुद्ध रूप से पारिवारिक संपत्ति और व्यापार का था। लेकिन हमारे विपक्षी सूरमाओं ने इसे ‘इतिहास मिटाने की साजिश’ का दर्जा दे दिया।
काक-वाणी का सीधा संदेश
वैसे, अखिलेश जी को ज्यादा दोष देना ठीक नहीं होगा। जब राज्य में हर बात का जवाब बुलडोजर से देने का ट्रेंड चल रहा हो, तो किसी को भी गिरती हुई दीवार में सरकारी मशीनरी ही नजर आएगी। पर सवाल यह है कि क्या ट्वीट करने से पहले जमीनी सच जानना इतना मुश्किल काम है? ‘काक-वाणी’ की सलाह है कि अगली बार जब किसी धरोहर पर सियासत की शहनाई बजानी हो, तो कम से कम यह जांच लें कि ढोल बजाने वाले घर के अपने लोग हैं या ‘बुलडोजर वाले’ पराए!
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