अरे भई वाह! ‘द इंडिया फोरम’ के बुद्धिजीवियों को अब जाकर पता चला कि भारत का नागरिक अब ‘समावेशन’ (Inclusion) से ‘निष्कासन’ (Exclusion) की ऐतिहासिक यात्रा तय कर रहा है। हमारी ‘काक-वाणी’ तो वर्षों से मुंडेर पर बैठकर चिल्ला-चिल्लाकर कांव-कांव कर रही है कि इस महान लोकतंत्र में आम आदमी की हैसियत केवल एक ‘ईवीएम का बटन’ दबाने वाले रोबोट जितनी रह गई है।
चुनाव तक ‘माई-बाप’, चुनाव बाद ‘आप कौन?’
जब तक चुनाव की तारीखों का बिगुल बजता रहता है, तब तक आप इस देश के ‘परम पूज्य मतदाता’ हैं। उस दौरान आपका पूर्ण समावेशन होता है। बड़े-बड़े नेताजी अपनी गाड़ियों का काफिला छोड़कर आपकी कीचड़ भरी गलियों में दंडवत प्रणाम करते नजर आएंगे। आपके घर का रूखा-सूखा खाना खाकर कैमरों के सामने धन्य होने का नाटक करेंगे। आपको लगेगा कि अरे वाह, अब तो देश का शासन मेरे ही हाथ में है!
लेकिन जैसे ही पोलिंग बूथ का दरवाजा बंद हुआ और ईवीएम की सील लगी, आपका ‘डिजिटल निष्कासन’ शुरू हो जाता है। अगले पांच सालों के लिए आप ‘माई-बाप’ से सीधे ‘अवांछित तत्व’ बना दिए जाते हैं।
नागरिक से ‘वोट बैंक’ बनने का शानदार सफर
एक ज़माना था जब ‘नागरिक’ होने का मतलब होता था— सवाल पूछना, अस्पताल मांगना, शिक्षा की बात करना और रोजगार पर हिसाब मांगना। लेकिन हमारे आधुनिक राजनीतिक दलों ने इस व्यवस्था को बेहद आसान बना दिया है। अब आपको नागरिक की तरह सोचने का कष्ट ही नहीं उठाना है। अब आपको बस एक ‘संख्या’ बनना है— कभी धर्म के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर।
यदि आप टैक्स दे रहे हैं, तो चुपचाप दीजिए। लेकिन अगर आपने महंगाई, बेरोजगारी या बुनियादी सुविधाओं पर मुंह खोला, तो आपको तुरंत तंत्र से ‘निष्कासित’ करके किसी न किसी ‘विरोधी’ गुट का टैग थमा दिया जाएगा।
‘काक-वाणी’ का कड़वा सच
द इंडिया फोरम की रिपोर्ट भले ही भद्र और तकनीकी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन ‘काक-वाणी’ तो सीधे-सच्चे शब्दों में कहती है— ‘नेता जी के लिए जनता केवल वही नींबू है, जिसे चुनाव रूपी शिकंजी में निचोड़कर पांच साल के लिए कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है।’
इसलिए प्रिय नागरिकों, निष्कासन के इस दौर का आनंद लीजिए! उदास मत होइए, पांच साल बाद जब फिर से वोट मांगने का समय आएगा, तो आपको कुछ हफ्तों के लिए फिर से ‘भारत का भाग्यविधाता’ घोषित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए, लाइन में खड़े रहिए और तालियां बजाते रहिए!
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