वाह! क्या बात है। इस्लामाबाद और कराची के वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर ‘डॉन’ अखबार को अचानक भारत और बांग्लादेश की सरहदों की गहरी चिंता सताने लगी है। उनका नया शोध कहता है कि identity politics यानी पहचान की राजनीति भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों का नया नक्शा उकेर रही है। ‘काक-वाणी’ के सुधी पाठकों, जरा अपनी सुबह की चाय की चुस्की रोकिए और इस अद्भुत ज्ञानोदय का आनंद लीजिए। सीमा सुरक्षा बल बेमतलब में सरहद पर काँटेदार तार ठोक रहा है, असली दीवारें तो हमारे दूरदर्शी नेताओं ने ‘हम बनाम तुम’ की राजनीति से पहले ही खड़ी कर दी हैं!
काँटेदार तारों से ज्यादा मजबूत है ‘वोट बैंक’ का धागा
आधुनिक राजनीति विज्ञान का नया नियम बेहद सीधा है—किसी देश की सीमाएं नदियां, पहाड़ या रेडक्लिफ जैसी ऐतिहासिक रेखाएं तय नहीं करतीं, बल्कि वोट बैंक की गणितीय गणना तय करती है। जैसे ही असम या पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजता है, सीमा पर रहने वाले गरीब ग्रामीण की रातों-रात नई पहचान गढ़ दी जाती है। एक राजनीतिक दल के लिए वे रातों-रात ‘घुसपैठिए’ बन जाते हैं, तो दूसरे दल के लिए ‘उत्पीड़ित शरणार्थी’ और तीसरे के लिए ‘स्थानीय वोट बैंक’। सीमा पर खड़ा साधारण नागरिक यह सोचकर हैरान है कि वह इंसान है या किसी बड़े नेता की चुनावी रैली की सिर्फ एक पंचलाइन!
जब ‘डॉन’ सिखाए भूगोल और हमारे सूरमा रचें इतिहास
अब जरा हमारे पड़ोसी अखबार ‘डॉन’ की दरियादिली देखिए। जिसने खुद धर्म और पहचान के नाम पर मुल्क का बंटवारा कर लिया, वह आज भारत को पहचान की राजनीति पर ज्ञान बांट रहा है। इसे कहते हैं ‘सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’! हालांकि, उनके इस ज्ञान में एक कड़वा सच छुपा है। आज भारत-बांग्लादेश की सीमा पर नागरिकता का सबूत आपकी जेब में रखा पहचान पत्र नहीं, बल्कि यह है कि आप किस राजनीतिक दल के झंडे के नीचे खड़े हैं।
आज आप किसी के लिए ‘नागरिक’ हैं, कल किसी सूची में ‘संदिग्ध’ घोषित हो जाएंगे, और परसों किसी भाषण में ‘राष्ट्रपुत्र’। जब तक नेताओं को सरहद पर इंसानों की जगह ‘वोट’ दिखता रहेगा, तब तक भूगोल बदले न बदले, लोगों की पहचान का यह राजनीतिक तमाशा रोज बदलता रहेगा। काक-वाणी इस बात की पूरी गारंटी देती है कि जब तक चुनाव हैं, पहचान की यह दुकान 24 घंटे खुली रहेगी!
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