अरे वाह! दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कितना नाजुक और कांच का बना है कि अब उसे ‘हिंदू डॉलर’ से खतरा महसूस होने लगा है। जी हां, वही अमेरिका जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार का टॉनिक बांटता फिरता है, अब अपने मिडटर्म चुनावों से ठीक पहले इस चिंता में घुला जा रहा है कि कहीं मंदिरों का चंदा और प्रवासियों के डॉलर उसकी राजनीति को प्रभावित न कर दें। ‘काक-वाणी’ की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जहां हम वैश्विक ढोंग का मुआयना बिल्कुल मुफ़्त में करते हैं।
डॉलर वही, नीयत नई: जब भारतीय मेहनत बन गई ‘खतरा’
जब तक H1-B वीज़ा पर गए भारतीय इंजीनियर दिन-रात एक करके सिलिकॉन वैली को चमकाते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर का योगदान देते हैं, तब तक वे ‘सभ्य और आदर्श प्रवासी’ कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपनी गाढ़ी कमाई से अमेरिकी राजनीति में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, अचानक उनके डॉलर ‘संदेह’ के घेरे में आ जाते हैं। सुहाग शुक्ला और हिंदू-अमेरिकन फाउंडेशन जैसे लोग जब सवाल पूछते हैं, तो वाशिंगटन के गलियारों में पसीना छूटने लगता है। गोरे साहबों की राजनीति में ये ‘ब्राउन डॉलर’ भला इतनी दखलंदाजी कैसे कर सकते हैं?
मंदिर पर हमला ‘अभिव्यक्ति की आजादी’, पर चंदा ‘साजिश’?
अमेरिका का दोहरापन भी कमाल का है! वहां जब किसी हिंदू मंदिर पर हमला होता है या दीवारें गंदी की जाती हैं, तो उसे ‘फ्री स्पीच’ या सिरफिरे लोगों की हरकत बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही प्रवासी भारतीय संगठित होकर भारत-विरोधी राजनीति के खिलाफ लॉबिंग करते हैं, तुरंत एक नया नैरेटिव गढ़ दिया जाता है – ‘हिंदू डॉलर अंडर स्क्रूटनी’! यानी, आपके मंदिरों पर हमले हों तो आप चुपचाप सहिए, लेकिन अगर आपने अपने बचाव के लिए कानूनी चंदा दिया, तो आप अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए!
मिडटर्म चुनाव और ढोंग का नया दौर
अमेरिकी चुनाव आते ही ‘भारत-विरोध’ की दुकानें फिर से सज गई हैं। अमेरिका को अपने एनजीओ के जरिए भारत में करोड़ों डॉलर भेजने में कभी कोई खराबी नजर नहीं आती, उसे तो वे ‘मानवीय सहायता’ कहते हैं। लेकिन जब अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय अपने हितों की बात करता है, तो उसे ‘विदेशी हस्तक्षेप’ का नाम दे दिया जाता है।
‘काक-वाणी’ का सीधा सा निष्कर्ष यही है: अमेरिकी नेताओं को भारतीय पेशेवरों की बुद्धि और उनका टैक्स तो पूरा चाहिए, लेकिन उनकी आवाज और उनका स्वाभिमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। खैर, जब तक अमेरिका को अपनी राजनीतिक नाकामी छुपाने के लिए कोई न कोई ‘विदेशी डॉलर’ मिलता रहेगा, तब तक वाशिंगटन का यह नाटक ऐसे ही चलता रहेगा!
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