लंदन के ठंडे दफ्तरों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते बीबीसी के पत्रकारों को आखिरकार भारत के लोकतंत्र का असली ‘मसीहा’ मिल ही गया है। जी हां, दिल थामकर बैठिए! इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई दशकों पुराना राजनेता या जमीनी नेता नहीं आया है, बल्कि एक ‘फिएस्टी’ (यानी तीखी और अड़ियल) Gen Z प्रोटेस्टर मैदान में उतरी है। बीबीसी की हेडलाइन पढ़कर तो ऐसा लगता है मानो कल सुबह 9 बजे इंस्टाग्राम लाइव पर सत्ता परिवर्तन का कार्यक्रम तय हो चुका है।
रील, रिप्लेसमेंट और क्रांति का नया ‘एस्थेटिक’
काक-वाणी के पाठकों को यह समझना होगा कि 21वीं सदी में क्रांति का तरीका बदल चुका है। अब कड़ी धूप में लाठियां खाने या जेल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाथ में ‘आइस लैट’ का कप, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और एक सुंदर से कैनवा पोस्टर पर लिखा हुआ “Modi Must Go” — बस, हो गई क्रांति पूरी! बीबीसी जैसे विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए भारत का राजनीति का अखाड़ा किसी ओटीटी शो जैसा है, जहां वे हर दो महीने में एक नया ‘हीरो’ लॉन्च करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट और 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीनरी एक तरफ, और हमारी Gen Z क्रांतिकारी की 15-सेकंड की रील दूसरी तरफ! उधर चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ जुट रही होती है, और इधर हमारी क्रांतिकारी अपनी स्टोरी पर पोल चला रही होती हैं – “गाइज, व्हिच प्रोटेस्ट लुक सूट्स मी बेटर?” बीबीसी को लगता है कि इन हैशटैग्स से दिल्ली के रायसीना हिल्स में भूकंप आ जाएगा।
गोरे साहिब का नया ‘भारत-उद्धार’ मिशन
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की इस दरियादिली की दाद देनी पड़ेगी। जब-जब उन्हें लगता है कि भारतीय विपक्ष सुस्ती के मूड में है, वे तुरंत लंदन से अपना टेलिस्कोप भारत की तरफ घुमाते हैं और किसी कैफे में बैठी डिजिटल क्रांतिकारी को ढूंढ निकालते हैं। अब यह अलग बात है कि चुनाव परिणाम आते ही ये ‘क्रांतिकारी’ किसी नए वैकेशन स्पॉट की रील बना रहे होते हैं और बीबीसी अगले प्रोटेस्टर की तलाश में निकल पड़ता है।
‘काक-वाणी’ का स्पष्ट मानना है कि बीबीसी को इस Gen Z योद्धा को तुरंत नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी को भी सलाह है कि वे थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अगली रील में बैकग्राउंड म्यूजिक जरा ज्यादा गंभीर होने वाला है!
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