नमस्कार आदरणीय देशवासियों! ‘काक-वाणी’ के इस व्यंग्य-बाण में आपका स्वागत है। रॉयटर्स की ताज़ा खबर पढ़कर हमारा काक-हृदय गदगद हो गया। खबर है कि भारत में एक नया ऑनलाइन गेम वायरल हो रहा है—”पुलिस से बचो, धरना स्थल पहुंचो”। वाह! क्या दूरदर्शी विचार है। वैसे देखा जाए तो भारत का आम नागरिक पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक अड़चनों के ‘सरवाइवल मोड’ में जी रहा था, अब उसे औपचारिक रूप से एक गेम भी दे दिया गया है।
सड़क की लाठी से भली, फोन की स्क्रीन!
पुरानी पीढ़ी के अनुभवी नेता अक्सर शिकायत करते थे कि आज का युवा केवल सोशल मीडिया पर क्रांति लाता है और ज़मीन पर नहीं उतरता। अब युवाओं के पास इस ताने का सटीक जवाब है। युवा कह रहे हैं, “नेता जी, हम असली सड़कों पर पुलिस की लाठियां और वॉटर कैनन सहने से अच्छा, मोबाइल स्क्रीन पर पुलिस को ‘डिजिटल चकमा’ देना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं।”
इस वर्चुअल आंदोलन के अनगिनत फायदे हैं। पहली बात—सड़क पर भागने से चप्पलें नहीं घिसतीं। दूसरी बात—अगर गेम में पुलिस आपको पकड़ भी ले, तो कोई धारा नहीं लगती, बस ‘रीस्टार्ट’ का बटन दबाओ और नई क्रांति शुरू! इसमें आंसू गैस की जलन भी नहीं है और न ही कपड़ों पर पानी की बौछार का दाग लगता है।
नेताओं और पुलिस के लिए भी ‘गोल्डन चांस’
हमें तो लगता है कि इस गेम से हमारे देश के राजनेताओं का काम और भी आसान हो गया है। अब अगर सड़कों पर वास्तविक प्रदर्शनकारी कम दिखें, तो सत्ता पक्ष सीना ठोककर कह सकता है, “देखा! जनता हमारी नीतियों से बेहद खुश है, सड़कों पर कोई नहीं है!” वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यह दावा कर सकता है कि उनके पास करोड़ों ‘डिजिटल क्रांतिकारी’ हैं जो गेम के लेवल-100 पर बैठकर सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं।
हमारी मुस्तैद पुलिस व्यवस्था के लिए भी यह गेम एक बेहतरीन ‘सिम्युलेटर ट्रेनिंग’ है। अब जवानों को भारी-भरकम बैरिकेड उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी; वे बस गेम के सर्वर का वाई-फाई बंद कर देंगे और सारा धरना एक झटके में समाप्त हो जाएगा!
‘काक-वाणी’ का मानना है कि इस गेम ने देश के युवाओं को लोकतंत्र की असली कार्यप्रणाली बहुत प्यार से समझा दी है—कि अपने अधिकारों तक पहुँचना किसी मुश्किल गेम का ‘लास्ट लेवल’ पार करने जैसा ही है। अब देखना यह है कि सरकार इस गेम पर 28% जीएसटी लगाती है या इसे ‘डिजिटल स्किल इंडिया’ का हिस्सा बनाकर इसका क्रेडिट खुद ले लेती है!
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